13/11/2021
काठमाडौं। बाटो छेउको जग्गा देखाएर नदी किनारको जग्गा किनाएका घटना नौला होइनन्, दैनिकजसो यस्ता घटनाका उदाहरणहरु सुनिने गरेका छन्।
चार आना भनेर बेचेको जग्गा फिल्डमा तीन आना मात्रै पाएको कुरा पनि धेरै सुनिन्छन्। बलिया खरिदकर्ताले त्यसो हुँदा पनि जग्गा धनीसँग ठट्टाएर आफ्नो पैसा वा जग्गा लिएरै छोड्छन्।
तर सामान्य मान्छे भने बाटोको भनेर खोलाको जग्गाका लागि पैसा हालिएको पत्तो पाइसकेपछि पनि यस्तो ठगीविरुद्ध कानूनी उपचार खोजेर न्याय पाउनबाट विमुख हुन बाध्य छन् । न त आम मानिस भनिएको वा नक्शामा भएको क्षेत्रफल भन्दा फिल्डमा कम जग्गा पाउँदा पनि बिक्रेतासँग झगडा गरेर थप जग्गा वा बढी तिरेको पैसा लिन नै सक्छन्।
अब भने यस्ता समस्या आउँदा सरकारले नै जिम्मा लिने भएको छ । यसका लागि घरजग्गा खरिदबिक्रीको वैज्ञानिक लिखत प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार, जग्गा दर्ता प्रणालीलाई भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउन अहिले प्रचलनमा रहेको ‘लिखत दर्ता’ प्रणालीलाई ‘हकदाबी दर्ता’ प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने निर्णय भइसकेको छ भने अहिले यसबारे थप अध्ययन भइरहेको छ ।
सरकारले हकदाबी दर्ता प्रणाली सुरु गर्ने गरि गृहकार्य समेत सुरु गरिसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले जानकारी दिइन्।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाको कुनै एक मालपोत कार्यालयबाट हकदाबी दर्ता प्रणालीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गर्ने योजना समेत भइरहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले बताए।
के हुन्छ हकदाबी प्रणाली लागुपछि?
हकदाबी प्रणालीमा किनेको जग्गाको स्थान, क्षेत्रफल, वर्ग लगायतका कुराहरु फरक परेमा सरकारले त्यसको जिम्मा लिन्छ। विभागका निर्देशक सुवेदी भन्छन्, ‘लिखत दर्ता प्रणालीमा यी कुरामा सरकार जिम्मेबार हुँदैनथ्यो, सरकारको काम साक्षी जस्तो मात्रै हुन्थ्यो।’
जग्गासम्बन्धी विवाद आउँदा किन्ने र बेच्नेबीच नै कुरा गरेर मिलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। केही गरि कुरा मिलेन भने मुद्दा अदालतसम्म जान्थ्यो। त्यसबेला पनि सरकारले लिखत दर्ता गर्दाको विवरण अदालतलाई बुझाएर उम्किन्थ्यो।
हकदाबी प्रणाली लागु भएपछि भने पुर्जामा उल्लेखित विवरण अनुसारको जग्गा खरिदकर्ताले नपाएमा सरकारविरुद्धनै मुद्दा मामिला गर्न पाइने छ। त्यसैले पनि यो दर्ता प्रणाली विगतको लिखत दर्ता प्रणालीभन्दा शतप्रतिशत भरपर्दो र वैज्ञानिक हुनेछ।
अहिले कतिपय अवस्थामा मालपोतका कर्मचारीको गल्तीले (नियोजित वा भुलबस) पनि जग्गाको विवरण फरक परेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन्। हकदाबी प्रणाली लागु भएपछि भने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु समेत थप जिम्मेवार हुने विभागको विश्वास छ।
अहिले यो प्रणाली देशैभर एकैपटक लागु गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। नयाँ नापी र पुनर्नापी भएका ठाउँहरुमा हकदाबी दर्ता प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकिने निर्देशक सुवेदीको दाबी छ।
यसका लागि अहिले सरकारले देशभरको जग्गाको पुनर्नापीको अभियान अघि बढाएको छ । यसबाहेक पनि विभिन्न स्थानका जमीनको नयाँ नापी भएको छ । यसरी नयाँ नापी तथा पुनर्नापीपछि हरेक कित्ता जग्गाको क्षेत्रफल फिल्डमा र नक्शामा बराबर हुनेछ ।
त्यसका लागि आगामी वर्ष काठमाडौंमा एउटा कार्यालयमा यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको नतिजापछि आगामी दिनमा नयाँ नापी सम्पन्न भएका मालपोत कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा हदावी दर्ता प्रर्णाली लागु गरिने छ।
