Manmad-Indore Rail Line / इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन

13/04/2024

18/12/2022

खासदार भामरे म्हणतात, मनमाड-धुळे-इंदूर रेल्वे होणारच!

खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी बोरविहीर-नरडाणा मार्गाचा पहिला टप्पा असल्याचे सांगितले.

खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी बोरविहीर-नरडाणा मार्गाचा पहिला टप्पा असल्याचे सांगितले-BJP MP Dr. Subhash Bhamre said Nardana rail is a first part of Indore rail...

26/10/2022

इंदौर मनमाड रेल लाईन की सही स्थिती आप अपने कानों से सूने।

Hello Malegaon नाशिक MiNashikkar - मी नाशिककर मनमाड शहर मिञ मंडळ, मनमाड धुळे,जळगाव,नंदुरबार मित्र मंडळ....!(धुजन) एक लाख धुळेकरांचे फेसबुक जो धुळेकर अँड होईल तो 100 धुळेकर अँड करेल धुळे ग्रामीण चा विकास आणि समस्या एकनाथ विजय व्यायम शाळा धुळे Dhule MyCity Dhule aka Dhulia Dhuliyan City NashikCity Nashik People Nashik नाशिक Maharashtra Nashikkar मी नाशिककर आम्ही मालेगावकर अरे गर्व आहे मालेगावकर असल्याचा मालेगावकर मालेगाव ब्रेकिंग न्यूज
Barwani meri jaan INDORE इंदौर Manoj Marathe

07/10/2022

मनमाड इंदौर रेल लाईन परियोजना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं हैं।
फलस्वरूप, इस माह के अंत में हम अपना यह पेज,
Manmad-Indore Rail Line / इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन बंद करने जा रहे है।
हमारे इस निर्णय पर आपकी क्या राय है?

26/05/2022

किसी को पता नहीं, कब आकार लेगी इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन!
18.5.2022
https://t.co/9HtmEeTQYS

PMO India
Ashwini Vaishnaw
Shankar Lalwani
Dr. Sumer Singh Solanki
Nitin Gadkari
Madhya Pradesh Congress - INC.
Ministry of Railways, Government of India
Amit Shah
BJP Madhya Pradesh
Shivraj Singh Chouhan
Jawaharlal Nehru Port Authority - JNPA

15/02/2022

इंदौर-मनमाड रेल प्रोजेक्ट को दिया जेएनपीटी ने झटका, बताई फंड की कमी

शनिवार, 12 फरवरी 2022

इंदौर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ने वाली इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का कुछ साल पीछे जाना तय हो गया है। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) ने इसके लिए राशि नहीं होने की बात कह दी है। महाराष्ट्र में इस योजना में कुछ काम जरूर शुरू हुआ है, लेकिन वह इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए काफी नहीं है। सरकार बजट में भी इस परियोजना के लिए नाम मात्र की राशि देती है।

कुछ साल पहले जब इस 363 किलोमीटर लंबी परियोजना के लिए एमओयू साइन हुआ था,उसमें इस 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने 15-15 प्रतिशत की राशि देने के लिए कहा था। जबकि 15 प्रतिशत राशि जहाजरानी मंत्रालय और शेष 55 प्रतिशत राशि जेएनपीटी को देनी थी। जमीन का सर्वे होने के बाद भी इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। धुलिया से नरडाना के बीच में जरूर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है, लेकिन अब तक इसमें फंड नहीं मिला है। बजट में भी केवल परियोजना का खाता खुला रखने के लिए 1 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।

रेलवे विशेषज्ञों ने बताया कि इस परियोजना में सबसे अधिक राशि देने वाले जेएनपीटी ने अब फंड की कमी की बात कही है। उपलब्ध फंड का उपयोग किसी पोर्ट के निर्माण में लगाने की बात मंत्रालय ने कही है। इससे प्रोजेक्ट में देरी होना तय हो गया है। वहीं विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर काम शुरू हो तो मनमाड़ से ही शुरू होना चाहिए। धुलिया के यहां से काम शुरू करने क्या फायदा है।

इस मामले में इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों के सांसद मिल कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे। उल्लेखनीय है कि नई रेल लाइन इगतपुरी, नासिक, सिन्नाार, खेड़, धुले, नरडाणा, शिरपुर, सेंधवा, जुलवानिया से होकर गुजरेगी। रेल लाइन शुरू होने पर औद्योगिक नगरी इंदौर से जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) मुंबई की दूरी करीब 170 किमी कम हो जाएगी। इंदौर से मुंबई की दूरी अभी रतलाम होते हुए करीब 829 किमी है। ट्रेन करीब 13 घंटे में इंदौर से मुंबई पहुंचती है। नई लाइन बनने से दूरी 170 किमी कम होकर 659 किमी रह जाएगी और सफर करीब नौ घंटे का हो जाएगा।

इंदौर-मनमाड रेल प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सरकार और जहाज रानी मंत्रालय को देने हैं रुपये

14/02/2022

मनमाड़-इंदौर रेल मार्ग के लिए विधायक व सांसद अशासकीय संकल्प पत्र पारित कर केंद्र को भेजें

8 फरवरी 2022 | Dainik Bhaskar | बड़वानी |

24/08/2021

मनमाड-धुळे-इंदूर रेल्वेमार्गाला कोर्टातून न्याय!
Lokmat 21.08.2021
https://t.co/mpUBVByxn9

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशसाठी वरदायी ठरणाऱ्या मनमाड इंदूर रेल्वे मार्गाबाबत २०११ मध्ये इंदूरच्या उच्च न्यायालयात मनमाड इंदूर रेल्वे मार्ग संघर्ष समितीचे प्रमुख मनोज मराठे यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवरील कामकाज काेरोना महामारीमुळे थांबलेले हाेते. यावर पुन्हा कामकाजाला सुरुवात झाली असून रेल्वे मार्गातील अडसरबाबत न्यायालयाने संबंधित विभागाला विचारणा केली आहे. त्यात दोन आठवड्यात म्हणणे मांडण्याची सूचना केलेली आहे.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना याचिकाकर्तेंचे वकील ॲड. हेमलता गुप्ता यांनी सांगितले, न्यायालयाने सदर प्रकरणात पुढे कामकाज सुरु ठेवायचे की नाही याबाबत दोन आठवड्यात सरकारकडून खुलासा मागितला आहे. पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला करणार आहे.

याचिकाकर्ते मराठे यांनी सांगितले की, गेल्या दोन वर्षापूर्वी मनमाड इंदूर रेल्वे मार्गाचे भूमिपूजन झाले असून मार्गाचा अंतिम सर्व्हे देखील पूर्ण झालेला आहे. हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्यासाठी पोर्ट ॲण्ड रेल्वे कार्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्याद्वारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार आणि जल परिवहन विभाग यांच्यात एक करार झालेला आहे. या करारांतर्गत रेल्वे मार्गासाठी लागणारा ५५ टक्के खर्च जहाज मंत्रालय करेल. १५ टक्के खर्च महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकार करेल. अशा प्रकारे हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचा करार झालेला आहे. यात मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारने निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून अद्याप निधीची मंजुरी मिळालेली नसल्याने हा रेल्वे मार्ग लाल फितीत अडकला आहे.

रेल्वे मार्ग संघर्ष समितीने जेव्हा यासाठी माहितीच्या अधिकारात सरकारकडे माहिती मागितली असता रेल्वे ॲण्ड पोर्ट काॅर्पोरेशनने केंद्राकडून अद्याप निधीची मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती दिली. निधी मिळाल्याशिवाय टेंडर प्रक्रिया पुढे सरकणार नाही, असेही सांगण्यात आले.

यासंदर्भात माहिती देताना मराठे यांनी सांगितले, उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीत आमचे वकील टी. एन. सिंह आणि हेमलता गुप्ता यांच्या माध्यमातून न्यायाधीश सुडोल पोल आणि अनिल वर्मा यांच्या समक्ष ही सर्व माहिती मांडली जाणार आहे. या खटल्याविषयी मध्यप्रदेशातील राज्यसभा सदस्य सुमेरसिंह यांच्या माध्यमातून केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना देखील अवगत करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील संजीवनी ठरणाऱ्या या रेल्वे मार्गाविषयी खासदार डाॅ. सुमेरसिंह यांनी देखील जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. या रेल्वे मार्गाकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

मनमाड इंदूर रेल्वे मार्ग गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेला आहे. खान्देशसाठी वरदायी ठरणारा हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागेल, अशी आम्हाला आशा आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून हा रेल्वे मार्ग साकारला जाईल. ज्याचा थेट फायदा मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील विशेषत: खान्देशातील जनतेला होईल.

- मनोज मराठे
रेल्वेमार्ग संघर्ष समिती प्रमुख.

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धुळे ग्रामीण चा विकास आणि समस्या धुळे शहर
एक लाख धुळेकरांचे फेसबुक जो धुळेकर अँड होईल तो 100 धुळेकर अँड करेल एकनाथ विजय व्यायम शाळा धुळे
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21/08/2021

इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन पर हाई कोर्ट में फिर होगी बहस
Dainik Bhaskar , , 20.08.2021
https://t.co/QOhojK7fB7

दशकों से अधूरी पड़ी इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना को लेकर विचाराधीन जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में फिर बहस होगी। याचिका 2011 से लंबित है। पहले पक्षकारों के समय पर जवाब नहीं देने की वजह से और फिर महामारी के चलते इसकी सुनवाई टलती रही। इस बीच कुछ-कुछ हिस्सों में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। हाल ही में यह याचिका एक बार फिर सुनवाई के लिए लगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वे इस मामले को आगे चलाना चाहते हैं।

याचिकाकर्ता ने जवाब दिया हां। कई मुद्दे हैं जिन पर अब तक सुनवाई ही नहीं हुई। कोर्ट अब मामले में दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट में यह याचिका इंदौर-मनमाड़ रेल संघर्ष समिति के मनोज मराठा ने सीनियर एडवोकेट टीएन सिंह के माध्यम से दायर की है।

11/02/2021

#इंदौर-मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट को कब मिलेगी गति?
NaiDunia 4.02.2021, https://t.co/IEUpvIsitK

निमाड़-मालवा को सीधे मुंबई से जोड़ने वाली 10 हजार करोड़ की मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना को मोदी सरकार द्वारा तीन साल पूर्व मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक ठोस मैदानी काम शुरू नहीं हो पाया है।

Madhya Pradesh News: सेंधवा (नईदुनिया न्यूज)। निमाड़-मालवा को सीधे मुंबई से जोड़ने वाली 10 हजार करोड़ की मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना को मोदी सरकार द्वारा तीन साल पूर्व मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक ठोस मैदानी काम शुरू नहीं हो पाया है। केंद्रीय बजट में अन्य बड़ी लाइन परियोजना को तवज्जो देते हुए उनके लिए करोड़ों रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना के लिए सिर्फ एक हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है। मंत्रालय ने खानापूर्ति के लिए टोकन राशि दी है।

मनमाड़ लाइन प्रोजेक्ट करीब 10 हजार करोड़ रुपये का है। मोदी सरकार ने परियोजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इसका मैदानी काम शुरू नहीं हो पाया। बता दें कि मनमाड़-इंदौर रेल लाइन के पूरे होने से आदिवासी जिलों सहित निमाड़ के खरगोन और बड़वानी जिले के विकास को नए पंख लगेंगे। पीथमपुर, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिले में औद्योगिक गतिविधियों को फायदा होगा। वहीं नागरिकों को लाभ मिलेगा।

पिछले साल के बजट में भी मनमाड़-इंदौर रेल लाइन के लिए एक हजार रुपये रखे गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब इंदौर-मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। उक्त रेल मार्ग को लेकर मनमाड़-इंदौर रेल संघर्ष समिति प्रमुख मनोज मराठे सहित सांसदद्वय डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी व गजेंद्रसिंह पटेल भी प्रयासरत हैं। सांसद डॉ. सोलंकी ने बताया कि अगले बजट में जरूर मनमाड़-इंदौर रेल लाइन के लिए कुछ अच्छा होगा। परियोजना को पूरा कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय स्वीकृति की जरूरत
रेलवे संघर्ष समिति प्रमुख मनोज मराठे ने बताया कि 10 हजार करोड़ की इस परियोजना के लिए दो साल पहले 2018 में रेल मंत्रालय, मप्र व महाराष्ट्र सरकार और जहाजरानी मंत्रालय, जवाहर पोर्ट के बीच एमओयू साइन हुआ था। इसके तहत पोर्ट एंड कार्पोरेशन बनाया गया था। परियोजना के लिए मप्र, महाराष्ट्र सरकार व जहाजरानी मंत्रालय को 15-15 फीसदी राशि देना थी। वहीं पोर्ट एंड कार्पोरेशन की हिस्सेदारी 55 फीसदी तय की थी, लेकिन भारत सरकार से राशि देने के लिए अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है। इस कारण दो साल पहले महाराष्ट्र के धुले में प्रधानमंत्री द्वारा रेल लाइन का भूमिपूजन और शिलान्यास के बाद भी योजना पर ठोस काम शुरू नहीं हो पाया है।

एक नजर रेल परियोजना पर
इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन परियोजना 362 किलोमीटर लंबी है।
इसका निर्माण पोर्ट-रेल कनेक्टिविटी कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाना है। परियोजना के तहत मप्र में रेल लाइन 176 किमी व महाराष्ट्र में 186 किमी हिस्सा रहेगा।
नई रेल लाइन इगतपुरी, नासिक, सिन्नार, खेड़, धुले, नरडाणा, शिरपुर, सेंधवा, जुलवानिया से होकर गुजरेगी।
रेल लाइन शुरू होने पर औद्योगिक नगरी इंदौर से जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) मुंबई की दूरी करीब 170 किमी कम हो जाएगी।
इंदौर से मुंबई की दूरी अभी रतलाम होते हुए करीब 829 किमी है। ट्रेन करीब 13 घंटे में इंदौर से मुंबई पहुंचती है।
नई लाइन बनने से दूरी 170 किमी कम होकर 659 किमी रह जाएगी और सफर करीब नौ घंटे का हो जाएगा।

Mansukh Mandaviya Jawaharlal Nehru Port Trust - JNPT Ministry of Railways, Government of India Piyush Goyal Nitin Gadkari BJP MP Shankar Lalwani Gajendra Singh Patel Shivraj Singh Chouhan PMO India MPIDC Indore Sumitra Mahajan

“ #इंदौर-मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट को कब मिलेगी गति? 4.02.2021, https://t.co/IEUpvIsitK ...

04/11/2020

मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग अद्यापही कागदावरच!
हजार कोटींच्या प्रकल्पाचे २० महिन्यांपूर्वी भूमिपूजन
प्रमोद सावंत | Sakal | 1 Nov 2020 |
https://t.co/Bz1oQgN3zJ

Piyush Goyal