03/10/2017
*बड़ी खबर*
*GSTR3B पर लेट फीस हटी, ई-वे बिल टलेगा*
*नई दिल्ली:* फेस्टिव सीजन के पीक कारोबार के बीच जीएसटी की दिक्कतें आड़े न आएं, इसके लिए सरकार रियायतों के मूड में है। अगस्त महीने का जीएसटीआर-3बी भरने से रह गए लाखों कारोबारियों को राहत देते हुए इस पर लेट फीस हटा ली गई है। साथ ही, 1 अक्टूबर से देशभर में ई-वे बिल लागू होने की अटकलों को खारिज करते हुए सरकार ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल दिवाली से पहले माल की आवाजाही की ऑनलाइन मॉनिटरिंग नहीं होगी।
अगस्त महीने का समरी रिटर्न (3बी) करीब 68 लाख टैक्स पेयर्स को भरना है, लेकिन लास्ट डेट 20 सितंबर तक सिर्फ 30 लाख लोग ही इसे भर पाए थे। अब भी यह संख्या 40 लाख तक ही पहुंची है। रविवार सुबह से 100-300 रुपये प्रतिदिन की लेटफीस हटा ली गई। अधिकारियों ने बताया कि इसकी अधिसूचना एक दो दिन में जारी होगी और 20 सितंबर के बाद चुकाई गई लेट फीस असेसीज के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी।
ई-वे बिल लागू होने को लेकर अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आने के बारे में पूछे जाने पर जीएसटीएन के एक अधिकारी ने कहा, 'ई-वे बिल का सर्वर तैयार है और टेस्टिंग में खरा उतरा है। लेकिन लागू होने की डेट सरकार नोटिफाई करेगी।' जानकारों का कहना है कि दिवाली से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि सरकार इसे 1 नवंबर से लागू करने का मन बना रही है।
उधर, दिल्ली सरकार ने भी 2016-17 के फॉर्म-9 भरने की डेट तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। ट्रेड एंड टैक्सेस कमिश्नर एच राजेश प्रसाद ने बताया कि यह फॉर्म वैट में रियायत के साथ इंटरस्टेट खरीद-बिक्री करने वाले सभी डीलर्स को भरना था, लेकिन ज्यादातर माइग्रेटेड डीलर्स के जीएसटी कंप्लायंस में बिजी होने के चलते डेट 31 दिसंबर तक बढ़ाई जा रही है।
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के जनरल सेक्रेटरी संजय शर्मा ने बताया कि 6 अक्टूबर होने वाली काउंसिल की बैठक के लिए ट्रेड इंडस्ट्री ने सरकार से कई मांगें की हैं और संभव है कि उस दिन कई और रियायतों का ऐलान हो। खासकर 1.5 करोड़ टर्नओवर वालों को मंथली की जगह तिमाही रिटर्न की छूट मिल सकती है।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन मधुकर एनएच ने बताया कि पिछले हफ्ते वित्तमंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी पॉलिसी विंग की बैठक में हमने जो मांगें रखीं हैं। उनमें एचएसएन कोड और अनरजिस्टर्ड वेंडर्स से सप्लाई पर रिवर्स चार्ज अप्रैल 2018 तक टालने, कंपोजिशन स्कीम में जॉब वर्कर्स और इंटरस्टेट सप्लाई करने वाले एमएसएमई को भी शामिल करना प्रमुख है। टर्नओवर की एक सीमा तक तिमाही रिटर्न की छूट की मांग पर सरकार का रुख भी पॉजिटिव है।
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