Balaji Transport Company

28/04/2026

23/04/2026

Supreme Court highway parking ban:
देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों (हाईवे) पर ट्रक (Truck) और अन्य भारी वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

हाइवे पर नहीं खड़ा होगा भारी वाहन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब कोई भी भारी या कमर्शियल वाहन हाईवे की मुख्य सड़क (carriageway) या उसके किनारे (shoulder) पर खड़ा नहीं किया जा सकेगा। केवल निर्धारित पार्किंग जोन, जैसे ले-बाय (lay-by) या अधिकृत वे-साइड सुविधाओं पर ही वाहन रोकने की अनुमति होगी।

हाईवे पर खड़े ट्रक सड़क हादसों का कारण
दरअसल, हाईवे पर खड़े ट्रक (Truck Parking) सड़क हादसों का एक बड़ा कारण माने जाते हैं। खासकर रात के समय, जब विजिबिलिटी कम होती है, तब तेज रफ्तार वाहन इन खड़े ट्रकों से टकरा जाते हैं। कोर्ट ने यह भी बताया कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का सिर्फ लगभग 2% हिस्सा हैं, लेकिन यहां करीब 30% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

इस नियम को लागू करने के लिए कोर्ट ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इसमें Advanced Traffic Management System (ATMS), GPS आधारित निगरानी और ई-चालान सिस्टम शामिल हैं। इनकी मदद से नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी और निगरानी भी मजबूत होगी।

हाईवे के किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर भी सख्ती
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर भी सख्ती दिखाई है। नए ढाबों या अन्य कमर्शियल ढांचों को बनाने पर रोक लगाई गई है और पहले से बने अवैध ढांचों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट ने सभी संबंधित एजेंसियों जैसे राज्य सरकार, पुलिस, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इसके लिए हर जिले में हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स बनाने की भी बात कही गई है, जो निगरानी और सुधार के काम करेगी।

हाईवे नहीं बनेगा खतरे का कॉरिडोर
इस फैसले के पीछे साफ संदेश है कि हाईवे को खतरे का कॉरिडोर बनने से रोकना जरूरी है। अगर इन नियमों का सही तरीके से पालन किया गया, तो सड़क हादसों में काफी कमी आ सकती है और यात्रियों की सुरक्षा पहले से बेहतर हो सकती है।

यह फैसला सड़क सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम है। अब ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भी नियमों का पालन करते हुए केवल तय जगहों पर ही वाहन रोकना होगा, जिससे हाईवे यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सुगम बन सकेगी ।।

16/04/2026

🚛 ओवरलोडिंग पर नया नियम 2026

अगर आप ट्रक चलाते हैं या ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 15 अप्रैल 2026 से ओवरलोडिंग को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि पुराना सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यानी अब ड्राइवरों को दो अलग-अलग सिस्टम समझकर चलना होगा।

📰 क्या बदला है?

केंद्र सरकार ने National Highway (टोल प्लाजा) पर ओवरलोडिंग की वसूली का तरीका बदल दिया है। अब चालान सड़क पर नहीं, बल्कि टोल पर ही डिजिटल तरीके से कटेगा।

नया नियम (National Highway पर):
⭐ 0–10% ओवरलोड → कोई जुर्माना नहीं
⭐ 10–40% ओवरलोड → टोल का 2 गुना
⭐40% से ज्यादा → टोल का 4 गुना

👉 पूरा भुगतान FASTag से ऑटोमैटिक कटेगा
👉 कोई कैश नहीं, कोई बहस नहीं

🟥 पुराना सिस्टम अभी भी जिंदा है

यह समझना बहुत जरूरी है:

👉 State Road, शहर या लोकल सड़कों पर अभी भी पुराना कानून लागू है
पुराना ओवरलोडिंग नियम (RTO/पुलिस):

⭐ ₹20,000 फिक्स
⭐+ ₹2,000 प्रति टन ओवरलोड

👉 उदाहरण 9 टन ओवरलोड हुआ तो चालान = ₹38,000

🚛 एक असली उदाहरण (दिल्ली → लखनऊ)
मान लीजिए:
⭐गाड़ी: 12 चक्का
⭐क्षमता: 25 टन
⭐ लोड: 34 टन
⭐ओवरलोड: 9 टन (~36%)
⭐टोल: ₹3000

🟥 पहले क्या होता था?
- टोल: ₹3000
- चालान: ₹38,000
👉 कुल: ₹41,000 (एक बार में)

🟩 अब क्या होगा?
👉 36% ओवरलोड → 2x टोल (टोल का दुगुना)
- ₹3000 × 2 = ₹6000 (प्रति टोल)
👉 अगर 3 टोल हैं:
- ₹6000 × 3 = ₹18,000

⚠️ लेकिन असली खेल यहाँ है।
👉 अगर आप National Highway से उतरकर State Road पर जाते हैं और RTO ने पकड़ लिया:

➡️ फिर से ₹38,000 चालान लगेगा
👉 क्योंकि:- टोल नियम अलग है। MV Act अलग है
👉 दोनों साथ चल रहे हैं।
🏛️ वसूली कैसे होगी?
🟢 National Highway (NHAI):

- टोल प्लाजा पर
- FASTag से ऑटो कट
- हर टोल पर संभव

🔴 State Government (RTO/Police):

- सड़क पर रोककर
- पुराना भारी चालान
- मैनुअल कार्रवाई।
⚖️ ड्राइवरों के लिए क्या अच्छा है?

✔️ छोटे ओवरलोड पर राहत (10% तक कोई फाइन नहीं)
✔️ मोलभाव/भ्रष्टाचार कम हो सकता है
✔️ टोल पर जल्दी क्लियरेंस।

❌ क्या अच्छा नहीं है?
❌ हर टोल पर बार-बार कटेगा
❌ लंबी दूरी में कुल खर्च बढ़ सकता है
❌ NH + State दोनों का डबल रिस्क

🔥 ग्राउंड लेवल सच्चाई
👉 पहले:
“एक बार फंसे तो भारी फाइन, बच गए तो कुछ नहीं”
👉 अब:
“हर टोल पर थोड़ा-थोड़ा कटेगा”

🧠 ड्राइवर भाइयों के लिए अंतिम सलाह।
- ओवरलोड कम रखें (30–35% से ऊपर रिस्क बढ़ता है)
- सिर्फ टोल देखकर मत चलें, आगे RTO भी है
- FASTag बैलेंस हमेशा रखें
- रूट प्लानिंग समझदारी से करें l

03/04/2026

27/03/2026